जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में गुरुवार उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की एक बैठक संपन्न हुई। जिसमें डीडीसी मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, एडीसी जयदीप तिग्गा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, एसओआर दीपू कुमार, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक, डीसीएलआर रविन्द्र गागराई समेत सभी विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ को नियमित फिल्ड विजिट कर विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल का भी निरीक्षण कर लोगों को सुविधाओं का लाभ दिलाएं। जिला अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पानी के स्रोत की समस्या कहीं है तो समेकित सूची जमा करने का निर्देश भी दिया। जिसमें डीएमएफटी से कार्य कराया जाएगा। वहीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न हो, इसे सुनिश्चित करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने क्रमवार सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध अबतक के कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचे, इसे सभी संबधित विभाग सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड व अंचल कार्यालय में ज्यादा दिनों तक आवेदन लंबित न रखें और समयबद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने मनरेगा योजनाओं की समीक्षा में साईट पर मजदूरों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश भी दिया। डुमरिया, चाकुलिया और धालभूमगढ़, पटमदा जहां मानव दिवस सृजन तुलनात्मक रूप से कम है, वहां इसे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों में किसी भी प्रकार से मशीन का प्रयोग न हो और पूर्णतः मानव बल का प्रयोग करते हुए रोजगार उपलब्ध कराएं। इसी तरह 116 आंगनबाड़ी केन्द्र जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उसे सीडीपीओ को हैंडओवर करते हुए क्रियाशील करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं लंबित 6 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अधतन स्थिति की समीक्षा करते हुए जल्द निर्माण पूरा कराने की बात भी कही। वीर शहीद पोटा हो, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में अबतक के प्रगति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ सभी सुयोग्य तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया गया। आपूर्ति विभागीय पदाधिकारी को पिछले 6 माह से राशन नहीं उठाने वाले शहरी क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही डाकिया योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजाति समूहों तक घर-घर राशन पहुंचाने में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश भी दिया गया। वहीं पीएम आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा में दूसरे किश्त की राशि प्रखंडों से जारी नहीं होने पर अप्रसन्नता जताते हुए लाभुकों को जल्द भुगतान किए जाने का निर्देश भी दिया गया। सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में चिन्हित नए पेंशनधारियों की सूची समर्पित करने का निदेश भी दिया गया। आईटीडीए अंतर्गत बिरसा आवास, सीएमईजीपी, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का एक लक्षित वर्ग है, उन्हें लाभ मिले, योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप हो इसे सुनिश्चित करें। वहीं पेयजल विभाग की समीक्षा में विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर प्रखंड में कनास जलापूर्ति योजना पूर्ण हो चुकी है और बांगुड़दा जलापूर्ति योजना का कार्य अगले माह तक पूर्ण हो जाएगा। जिसपर उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में दोनों योजनाओं के निरीक्षण की बात कही। सहकारिता विभागीय पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध गोदाम एवं क्रियाशील गोदामों की जानकारी भी ली। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में उन्होंने शौचालयों के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य के साथ साथ अन्य जन प्रतिनिधि, जल सहिया, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका आदि के घरों में शौचालय हो और उसका उपयोग हो इसे सुनिश्चित कराएं। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में औचक जांच करने की बात भी कही।जिला परिषद द्वारा निर्मित दुकान, सैरात की समीक्षा की गई, पेयजल, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की जिस किसी कॉम्प्लेक्स में समस्या हो उसे दूर कर दुकानों का आवंटन किए जाने के निर्देश भी दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित म्यूटेशन, जमीन हस्तांतरण, सरकारी जमीन के अतिक्रमण की समीक्षा भी की गई। कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा में उन्होंने कहा कि केसीसी का लाभ सिर्फ खेतिहर किसानों को ही नहीं बल्कि इसका विस्तार करते हुए पशुपालकों, मत्स्य पालकों समेत अन्य किसानों को भी लाभ दें। उन्होंने विभागीय पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए केसीसी का लाभ सभी सुयोग्य को दिलाने की बात भी कही। वहीं 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय शिविर को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग पंचायत स्तरीय शिविरों में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं को सेचुरेशन मोड में क्रियान्वित करना है और एक भी सुयोग्य व्यक्ति ऐसा न हो जिसे शिकायत हो कि पंचायत स्तरीय कैम्प के बाद भी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाया है। पंचायत स्तरीय शिविरों में 12 वीं के विद्यार्थियों को मोबिलाइज करते हुए गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन लिए जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी आवेदन अबुआ आवास के आएं उसे जरूर लें। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुकों को पूर्व से भी चिन्हित कर रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नगर निकायों के पदाधिकारी, सभी तकनीकी विभागों के पदाधिकारी समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
