जमशेदपुर : स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वी विधायक सरयू राय द्वारा मार्च 2023 के बजट सत्र के दौरान उठाए गए दवा खरीद घोटाला मामले की जांच अब तक नहीं किया है। जबकि आदेश संख्या – 82 (21), 16 मार्च 2023 द्वारा दवा घोटाला की जांच के लिए एक विभागीय समिति गठित करने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में दिया था। वहीं बुधवार विधानसभा में सरयू राय द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य विभाग ने सदन को बताया कि 16 मार्च 2023 को गठित समिति के अध्यक्ष का स्थानांतरण होने के कारण 2 अगस्त 2023 को एक अन्य जांच समिति स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय प्रकाश की अध्यक्षता में गठित की गई है। साथ ही समिति के गठन के समय बताया गया कि एक माह में जांच प्रतिवेदन दे देगी। परन्तु अब तक जांच प्रतिवेदन नहीं मिला है। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा को लिखित उत्तर में दिया कि 4 दिसंबर 23 को जांच समिति के अध्यक्ष को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए पुनः स्मारित किया गया है। मगर विधानसभा के चलते सत्र में यह प्रतिवेदन सदन के सामने रखने में स्वास्थ्य विभाग विफल रहा। विधानसभा में एक माह के अंदर जांच कराने का आश्वासन 16 अप्रैल 23 को देने के बावजूद 8 माह बीतने के बाद भी सरकार ने जांच पूरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि दवा खरीद घोटाला की जांच राजनीतिक दबाव में नहीं की जा रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने उनका यह प्रश्न अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेज दिया है और जहां समिति के सभापति स्वास्थ्य विभाग से पूछताछ करेंगे। जबकि विधायक सरयू राय ने अपने दूसरे अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जमशेदपुर के स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए योजना तैयार करने की मांग नगर विकास विभाग से करते हुए कहा कि रिवर सिटी अलायंस के तहत सरकार को जमशेदपुर में नाला आधारित मोहल्ला विकास नीति बनाना चाहिए। जिसपर सरकार ने उत्तर दिया कि 15 वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त परामर्शी कंपनी ने बड़े नालोें में पानी का बहाव नदी में जाने से रोकने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जो स्वीकृति के लिए हाईलेवल कमिटी के पास भेजा गया है। साथ ही प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। उसपर सहमति मिलते ही नदियों को निर्मल और अविरल बनने की योजना पर काम होगा।
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