गैर विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करे तो होगा संवैधानिक संकट : बाबूलाल
रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया है। पत्र में लिखा है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा के एक सदस्य सरफराज अहमद का गांडेय से इस्तीफा देना और स्पीकर द्वारा इसे स्वीकार करना, राज्य के लिए संवैधानिक संकट का कारण बनेगा। मरांडी ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का हवाला देते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और एक गैर-विधायक को झामुमो विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा। वह गठबंधन का नेता होगा और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बाबूलाल ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी दावा होगा। इस प्रकार का प्रस्ताव यदि कोई है, तो यह झारखंड राज्य में संवैधानिक संकट लाने के अलावा और कुछ नहीं है।
यह प्रथा संवैधानिक प्रावधानों का अपमान
पत्र में आगे जिक्र है कि बेशक, संविधान ने अनुच्छेद 164 (3) और (4) के आधार पर अपवाद बनाया है, जो बताता है कि छह महीने की अवधि के भीतर, एक मंत्री सदन का सदस्य बन जाएगा यदि वह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। यह रिकॉर्ड की बात है कि 5वीं झारखंड विधानसभा का परिणाम 23 दिसंबर, 2019 को घोषित किया गया था और विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसे 24 दिसंबर, 2019 से स्वीकार कर लिया गया था।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए निस्संदेह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधित्वहीन न रहे लेकिन यह बिना शर्त नहीं है। यह अपवादों के अधीन है यानी जहां रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है, वहां कोई चुनाव नहीं होगा। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शेष अवधि के लिए गांडेय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हो सकता है। क्योंकि, 5वीं झारखंड विधानसभा के पूरे कार्यकाल में एक वर्ष से भी कम समय बचा है।
इसलिए र
य है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसके बिना लगातार छह महीने की अवधि के लिए बार-बार मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देना संविधान को नष्ट करना होगा। इस बीच खुद को निर्वाचित किया जा रहा है। यह प्रथा स्पष्ट रूप से संवैधानिक योजना के प्रति अपमानजनक, अनुचित, अलोकतांत्रिक और अमान्य होगी। अनुच्छेद 164(4) केवल विधायिका के केवल सदस्यों के मंत्री होने के सामान्य नियम के अपवाद की प्रकृति में है, जो लगातार छह महीने की छोटी अवधि तक सीमित है। इस अपवाद को अत्यंत असाधारण स्थिति से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना आवश्यक है और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और संयमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 164(4) का स्पष्ट आदेश है कि यदि संबंधित व्यक्ति लगातार छह महीने की छूट अवधि के भीतर विधायिका के लिए निर्वाचित नहीं हो पाता है, तो वह मंत्री नहीं रह जाएगा, अंतराल देकर निराश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती कुछ दिनों की अवधि और इस बीच मतदाताओं का विश्वास हासिल किए बिना, व्यक्ति को मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी संविधान योजनाओं के मूल में निहित है, उसका इस तरह से उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
