मुख्यमंत्री ने 25385 लाभुकों को सौंपे स्वीकृति पत्र, डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की जारी
दुमका: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर किसी का अपना मकान होगा। कोई भी व्यक्ति झुग्गी-झोपड़ी, टूटे-फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी को तीन कमरे का पक्का मकान मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने बलबूते 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और आवास विहीन लोगों के आशियाना के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
मुख्यमंत्री मंगलवार को दुमका जिले के जामा प्रखंड स्थित कमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने दुमका के 9827, जामताड़ा के 5711 और देवघर जिला के 9847 लाभुकों को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया और उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहले किस्त की राशि के रूप में 76 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपये हस्तांतरित किए।
योजना का गलत लाभ लेने-देने वालों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अबुआ आवास योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों और बिचौलियों के साथ इसमें संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद और आवास विहीन लोगों को पक्का मकान दिया जाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता सूची के तहत लाभुकों को मकान स्वीकृत करने की कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि आपने इस सरकार को चुना है। यह आपकी सरकार है। ऐसे में आपकी उम्मीदों, आकांक्षाओं अरमानों और विश्वास को हम टूटेंगे नहीं देंगे। राज्य में किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को पूरे मान-सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
व्यवस्थाओं में हुआ है सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार लाए बिना राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम हो रहा है। हेमन्त सोरेन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने कुशल नेतृत्व में जिस तरह विकास को नया आयाम दे रहे थे, उसी को आगे बढ़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के सोच एवं प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। विभिन्न माध्यमों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं।
हर वर्ग एवं समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी- मूलवासी, दलित, पिछड़े, किसान- मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला, बच्चे समेत हर वर्ग और तबके के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और विधवा को पेंशन मिल रहा है। किसान सालों भर कृषि कार्य कर सकें, इसके लिए खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, जिनके जरिए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप सरकार की योजनाओं से जुड़े और राज्य के विकास में भागीदार बने।
बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि, बिना अच्छी शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। साथ ही प्रतियोगिता-परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद दे रही है। छात्रवृत्ति की राशि में बजी बढ़ोतरी किया गया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप सरकार दे रही है।
शहरों के समानांतर गांवों में भी सुविधाएं करा रहे उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है यहां के ज्यादातर ग्रामीण कृषि और मजदूरी पर निर्भर है ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। शहरों के समांतर गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इससे 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने तथा वंचित टोलों में बिजली पहुंचाने के काम में गति लाई जा रही है।
