विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील एमडी से की सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमेनिटीज में निवेश करने की मांग

जमशेदपुर : बिस्टुपुर जे रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मंगलवार विधायक सरयू राय ने प्रेसवार्ता का आयोजन कर कहा कि टाटा स्टील के एमडी का जमशेदपुर शहर में निवेश करने का बयान स्वागत योग्य है। मगर वे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमेनिटीज में भी निवेश करें। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में सुदृढ़ नगरपालिका ढांचा की जरूरत है। चाहे वह नगर निगम हो या फिर औद्योगिक नगर समिति हो। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। परामर्शियो पर निर्भरता है। मेरी योजना के करीब 42 लाख रुपए की दो योजनाएं 2020 से और 1.33 करोड़ रुपए की 6 योजनाएं 2022 से अबतक शुरू नहीं हुई हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल, गुणवतापूर्ण बिजली, त्वरित जल निकासी, गली-नाले की सफाई, अतिक्रमित बस्तियों का नियमितीकरण और शहरी गरीबी का उन्मूलन मेरी प्राथमिकता है। जिसके लिए मैं लगातार टाटा स्टील और जेएनएसी पर दबाव भी बना रहा हूं। टाटा स्टील सक्षम होने के बावजूद सक्रिय नहीं है और जेएनएसी सरकारी समर्थन के बावजूद सक्षम नहीं है। यह जमशेदपुर की विडंबना है।उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में इस संदर्भ में कुछ कदम की सफलता मिली है। सरकार ने जमशेदपुर को चांडिल डैम से स्वच्छ पानी देने पर सिद्धांतशः सहमत हुई है। डिमना लेक के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए टाटा स्टील से वार्ता पर सहमत हुई है। सतनाला डैम का पानी देने पर भी राजी हुई है। इसी तरह परिवहन विभाग ने बारीडीह एवं बारा की करीब 16.53 एकड़ और एग्रिको की 2.03 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को कागज पर दे दिया है। मगर इनका उपयोग नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग की जानकारी के बिना इन भूखंडों पर सरकारी एवं गैर सरकारी अतिक्रमण हो गया है। जिसमें वैसा भ्रष्टाचार भी है जैसा आरोप श्री हेमंत सोरेन पर है। मैं सीएजी से आग्रह करूंगा कि जेएनएसी का व्यापक अंकेक्षण कर इन भूखंडों के पूर्व में हुए भौतिक अंकेक्षणों को भी इसके साथ जोड़े। टाटा लीज से अलग की गई बस्तियों को मालिकाना देने और इन्हें नियमित करने की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता मेरे ध्यानाकर्षण का उत्तर देने वाले मंत्री ने प्रस्तावित कर कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मालिकाना हक न देकर 10 डिसमिल का लीज देने का निर्णय बड़ी बाधा है और जिसे मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता से ही दूर किया जा सकता है। परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई घर नहीं टूटेगा।गोलमुरी केबुल टाऊन क्षेत्र में घर-घर बिजली देने का फैसला करने के लिए सरकार ने 15 दिनों का समय लिया है। इस बारे में सरकारी उत्तर को दरकिनार कर मेरी बात को माना है और अविलंब प्रभारी मंत्री और उद्योग सचिव के साथ मेरी बैठक भी कराई है। विगत दो वर्ष में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वे गत 25 वर्ष में नहीं हो पाए थे। मैं इसका विवरण अलग से किसी दिन दूंगा। अंत में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रदूषण के खिलाफ मेरा अभियान पूर्ववत जारी रहेगा।

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