डीसी की अध्यक्षता में हुई जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक, जिले को स्वावलंबी बनाने पर किया गया विमर्श

 

जमशेदपुर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीसी सह अध्यक्ष जिला सहकारिता विकास समिति अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में सहकारिता विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। जिसमें गोदाम एवं कोल्ड निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने, सहकारी समितियों का गठन, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, लैंम्पसो को जन औषधि केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने समेत अन्य विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बताते चलें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लैम्पसो में 100 एमटी गोदाम के निर्माण के लिए 63 तथा 500 एमटी का गोदाम के लिए 8 गोदाम के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त है। वहीं 5 एमटी कोल्ड रूम का निर्माण भी किया जाना है। डीसी द्वारा जमीन की उपलब्धता के लिए अपर उपायुक्त एवं सभी अंचलाधिकारी को समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रगति में लाने का निर्देश भी दिया गया। सभी प्रखंडों में ज्यादा से ज्यादा मत्स्यजीवी सहयोग समिति एवं दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के गठन का निर्देश भी दिया गया। ताकि कृषकों एवं पशुपालकों को पारंपरिक खेती से अलग आय के दूसरे स्रोत का माध्यम उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में लैंम्पसो को प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा भी की गई। प्रथम फेज में बहरागोड़ा लैंम्पस का चयन के लिए किया गया है। साथ ही सभी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। लैंम्पसो का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। जिसके बाद लैंम्पस संचालकों को उर्वरक लाइसेंस दिया जाना है। ताकि उर्वरक की खरीद-बिक्री कर वे आर्थिक उन्नति कर पाएं। ऐसे 45 लाइसेंस जिला में चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें उर्वरक लाइसेंस दिया जाएगा। जिसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी को मिशन मोड में कार्य करते हुए उर्वरक लाइसेंस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निदेश भी दिया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि जिले में नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से लैंम्पसों को सम्बद्ध करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें वर्तमान में 47 लैंम्पसों ने रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूरी कर ली है। बैठक में पंचायत भवन में लैंम्पस को एक कमरा उपलब्ध कराने, प्रखण्ड मुख्यालय में फल-सब्जी विपणन के लिए रिटेल आउटलेट निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, संयुक्त सहकारिता भवन निर्माण के संबंध में चर्चा करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, जिला कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ सुरेन्द्र कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी अल्का पन्ना, सहायक निबंधक सहयोग समितियां समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद थे।

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