मेदिनीनगर : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह अधिवक्ता रुचिर कुमार तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र महतो, अधिवक्ता आलोक कुमार तिवारी, अभय कुमार भूइंया, प्रभु कुमार शर्मा , रंजीत कुमार ने केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून को आनन फानन में लिया गया निर्णय बताया है।
अधिवक्ता श्री तिवारी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना लोकसभा और राज्यसभा में बहस एवं चर्चा किया विपक्षी सांसदों को बाहर करके आनन फानन में यह नया कानून लाद दिया जिससे आम जनता सहित सभी अधिवक्ताओं में आक्रोश है इस कानून के तहत पुलिस पदाधिकारी को अधिक पावर दे दिया गया है जिससे गरीब एवं आम जनता जौ के साथ घुन की तरफ पीस जाएगी।
यह नया कानून आने से आम लोगों के सात दुविधा सी उत्पन्न हो गई है। कोई भी कानून सरल एवं सुलभ रूप से आम अवाम उपलब्ध होना चाहिए लेकिन यह नया कानून एवं आम जनता को केवल परेशान करेगी और लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार इस नए कानून को निरस्त कर पुणे 2024 में सदन में बहस करवा कर लागू करें ताकि सदन एवं कानून की गरिमा बनी रहे।
