अल्ट्रासाउंड सेंटर के नियमित जांच का दिया गया निर्देश, लिंग परीक्षण करना गैरकानूनी संबंधी बोर्ड लगाना अनिवार्य
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में गुरुवार डीसी अनन्य मित्तल द्वारा पीसीपी एंड डीटी की समीक्षा बैठक की गई। जिसमें जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस नवीकरण एवं नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस के आवेदनों की स्क्रूटनी की गई। समीक्षोपरांत पूर्व से संचालित 8 अल्ट्रासाउंड सेंटर के नवीकरण एवं 2 नए सेंटर के पंजीकरण की स्वीकृति दी गई। वहीं नए सेंटर के लिए 6 आवेदन अधूरे दस्तावेज के कारण रद्द किए गए। बैठक में डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अल्ट्रा साउंड सेंटर में लिंग परीक्षण न हो। इसके अलावा सभी मापदंड पूरा करते हैं इसका नियमित जांच किया जाए। उन्होंने कड़ाई से निर्देश के अनुपालन के लिए मजिस्ट्रेट समेत चिकित्सकों की टीम को औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। जिले में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर तथा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के मूवमेंट पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। वहीं सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अल्ट्रासाउंड सेंटर में मौजूद पोर्टेबल मशीन के मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जांच के दौरान दो से ज्यादा चिकित्सक अथवा टेक्नीशियन के मौजूद रहने पर भी रोक लगाई गई है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने एवं लिंग की जानकारी न देने से संबंधित बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। सिर्फ उन्हीं गर्भवती महिला मरीजों की जांच की जानी है, जिनके पास किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हो। मरीज की रिपोर्ट में सेंटर और जांच की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसमें लिंग की जानकारी अंकित नहीं करनी है। सेंटर चलाने की अनुमति उन्हीं को दी जाएगी, जिनके पास क्लीनिकल रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो। सभी सेंटर प्रबंधन को महीने के प्रत्येक दो से चार तारीख तक फॉर्म-एफ भरकर ऑनलाइन माध्यम से विभाग को भेजना है। उन्होंने उक्त सभी नियमों का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया। बैठक में पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, एसीएमओ, डीआरसीएचओ, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी डेविड बलिहार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, एनजीओ के प्रतिनिधि समेत अन्य भी मौजूद थे।
