डीसी ने की जेएसएलपीएस एवं उद्योग केन्द्र के योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में बुधवार डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जेएसएलपीएस एवं उद्योग केन्द्र से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। जिसमें डीडीसी मनीष कुमार, डीपीएम जेएसएलपीएस, उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में डीसी द्वारा विशेषकर स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से आच्छादित करने का निर्देश भी दिया गया। जिन्हें पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। साथ ही स्वंय सहायता समूहों को रुर्बन अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज के संचालन से जोड़ने का भी निर्देश भी दिया गया। वहीं जमशदेपुर शहर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत 5 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी चिन्हित हैं। जिनमें 2 जमशेदपुर में तथा 2 जिले के बाहर व 1 राज्य के बाहर संचालित है। उक्त केन्द्रों में जिले के युवाओं, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए रोजगार से जोड़ा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रिशियन, कम्यूनिकेशन स्कील, सिलाई-कढ़ाई संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। डीसी द्वारा डीपीएम जेएसएलपीएस को अन्य तीन एजेंसियों को भी जिले के अंदर संचालित करने के लिए विभाग से पत्राचार करने का निर्देश भी दिया गया। ताकि काफी संख्या में जिले के युवा, महिलाएं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सकें। इसी तरह जिले में बांस उत्पादन और उनके कारीगरों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। चाकुलिया और बहरागोड़ा क्षेत्र में बांस के उत्पादन को देखते हुए स्थानीय लोगों को बांस कारीगरी के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। जिला अंतर्गत स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को मुर्गी पालन एवं अंडा उत्पादन से जोड़ते हुए उन्हें स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करने का निर्देश भी दिया गया। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सके। सभी समूह की दीदियों के आजीविका को बढ़ाने के लिए ‘लखपति दीदी’ के आगे कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उद्योग विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना, स्फूर्ति योजना में प्रगति की जानकारी लेते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सुयोग्य लाभुकों तक सुगमता से पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

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