बोले एक भी सुयोग्य बालिका योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे
जमशेदपुर : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जिले के शत प्रतिशत सुयोग्य लाभुकों को आच्छादित किए जाने की दिशा में जिला प्रशासन सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में शुक्रवार को डीसी अनन्य मित्तल द्वारा समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। जिसमें डीडीसी मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ, बीईईओ, महिला पर्यवेक्षिका वीसी से जुड़े।राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा आर्थिक सहयोग करते हुए ड्रॉप ऑउट रोकने को लेकर संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8 वीं और 9क्षवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपए और 10 वीं से 12 वीं तक के कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एकमुश्त अनुदान स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। वहीं वीसी में डीसी द्वारा प्रखंडवार सरकारी स्कूलों में 8 वीं से 12 वीं तक नामांकित छात्राओं तथा स्कूल व कॉलेज में अध्ययनरत 18 एवं 19 आयु वर्ग के बालिकाओं की संख्या के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों के प्राचार्य यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विद्यालय के सभी सुयोग्य बालिकाओं को योजना से आच्छादित किया गया है। सभी सीडीपीओ को अपने पोषक क्षेत्र अंतर्गत कॉलेजों में भी अध्ययनरत 18 या 19 आयु वर्ग की बालिकाओं के पुन: सत्यापन का निर्देश भी दिया गया। ताकि उन्हें भी एकमुश्त 20 हजार रुपए की सहयोग राशि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रदान की जा सके। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले का कुल लक्ष्य 55,000 के विरूद्ध अबतक सभी प्रखंडों से 32784 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। जिनमें 10830 आवेदन जांचोपरांत समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया गया है। जबकि शेष 21954 आवेदन प्रखंड अंतर्गत परियोजना कार्यालय में सत्यापित किए जा रहे हैं। शेष छूटे हुए बालिकाओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए सभी सीडीपीओ एवं बीईईओ को एक सप्ताह का समय भी दिया गया है। वहीं आपस में समन्वय बनाते हुए योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। बैठक में डीसी ने कहा कि एक भी सुयोग्य बालिका योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाय। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अन्यथा संबंधित सीडीपीओ, बीईईओ एवं स्कूल के प्राचार्य की जबावदेही तय की जाएगी।
