जमशेदपुर : शहरी क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमीन के दस्तावेज अभाव में नहीं बन पा रहा है। इस समस्या से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया था। जिसपर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिले के डीसी स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। जमशेदपुर में यह एक बड़ी समस्या रही है और जहां लीज भूमि के कारण लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में अड़चनें आती रही हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदक जाति प्रमाण के लिए जमशेदपुर सहित अन्य अंचल कार्यालय में आवेदन करते हैं तो उसपर कार्रवाई नहीं हो पाती और जमीन का दस्तावेज मांगा जाता है। इसी समस्या को देखते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। अब इस मामले में रास्ता निकाला गया है कि अगर सीओ अपने स्तर से स्थानीय जांच के आधार पर कार्रवाई नहीं करें तो अपर उपायुक्त या जिला के डीसी से शिकायत करने के साथ-साथ अपना आवेदन भी जमा करा सकते हैं।
