जमशेदपुर : पूर्वी विधायक सरयू राय की झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के साथ गुरुवार 11 बजे उनके कार्यालय में बैठक होगी। जिसमें शहर के केबुल टाऊन क्षेत्र के सभी घरों में टाटा स्टील युआईएसएल की अलग अलग बिजली देना बैठक का महत्वपूर्ण विषय रहेगा। साथ ही सभी बस्तियों में टाटा स्टील की बिजली देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ साथ कतिपय नीतिगत तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर भी बैठक में चर्चा होगी।बताते चलें कि केबुल टाउन क्षेत्र में टाटा स्टील 9 बिन्दुओं पर एकमुश्त बिजली देता है और इन केन्द्रों के संचालक वहां से घरों में बिजली देते हैं। जिससे उपभोक्ताओं को महंगा बिजली करीब 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ रहा है और जो सरासर अन्याय व जनविरोधी है। वहीं विधायक सरयू राय विगत तीन वर्षों से कंपनी उपभोक्ताओं के घरों में सीधे बिजली देने की मांग कर रहे हैं। मगर कंपनी इसके लिए दिवालिया केबुल कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से एनओसी यानी अनापत्ति चाहती है। जबकि सरयू राय इसे अनावश्यक और कंपनी का विलंब करने वाला कदम मानते हैं। उनका कहना है कि कंपनी आरपी से आपत्ति मांगे कि उपभोक्ताओं के घर घर बिजली देने में उसे कोई आपत्ति हो तो बताए और इसके एक समय सीमा बाद बिजली देना शुरू कर दे। सरयू राय का कहना है कि जब कंपनी घर घर पानी दे रही है तो बिजली क्यों नहीं दे सकती? केबुल कंपनी की जमीन का लीज 2019 में समाप्त हो चुका है और अब जमीन सरकार की है। फिर आरपी से एनओसी क्यों? यदि घर घर बिजली देने मे बिलंब होगा तो वे कंपनी और सरकार के विरूद्ध सीधी कारवाई पर उतरने के लिए विवश होगे। इसी प्रकार कंपनी ने शहर की सभी बस्तियों में बिजली देना स्वीकार कर लिया है। मगर इसकी रफ्तार काफी धीमी है और जिसमें तेजी लाई जाए।
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