जमशेदपुर : इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी करने का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। जिसके तहत लॉटरी, इनकम टैक्स, ईडी और सेंट्रल जांच एजेंसी का हवाला देकर डिजिटल अरेस्टिंग करने वाले साइबर अपराधियों ने अब ट्रांसपोर्ट विभाग के वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सोनारी विजय गार्डन निवासी महिला स्वाति पटनायक के मोबाइल पर ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग का ई चालान भेजा गया। साथ ही झारखंड परिवहन विभाग का वेबसाइट का लिंक भी भेजा गया। जिसमें नोटिस पाने वाले को लिंक का इस्तेमाल कर 6000 रुपए का भुगतान करने को कहा गया। मामले में बताया जा रहा है कि महिला के पति शक्ति प्रसाद पटनायक के नाम से एक कार है। जिसके नंबर के आधार पर सोमवार उन्हें अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक चालान प्राप्त हुआ। जिसमें 6000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उस चालान में जून 2022 का मामला दिखाया गया था। और तो और चालान में मोटर व्हीकल एक्ट की बजाय आईपीसी की धाराओं का उल्लेख भी किया गया था। जिसपर महिला ने अपने परिचित अधिवक्ता श्रीकांत सिंह को चालान के बारे में जानकारी देते हुए कोर्ट के माध्यम से भुगतान करने की हामी भी भरी। वहीं अधिवक्ता ने जब कोर्ट में उस चालान के बारे में जानकारी प्राप्त की तो वहां इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। जिसके बाद अधिवक्ता द्वारा साकची ट्रैफिक थाना से जानकारी लेने पर पुलिस अधिकारी दंग रह गए। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस कभी भी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धाराओं के तहत चालान नहीं भेजती है। स्पॉट फाइन नहीं देने वालों का दस्तावेज एमवी एक्ट के प्रावधान के अनुसार स्थानीय न्यायालय में भेज दिया जाता है। साइबर अपराधियों ने चालान नंबर jh10389722062620244 एवं लिंक hhtps://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan दिया। जिससे नोटिस पाने वालों को सरकारी नोटिस का भ्रम हो। वहीं साइबर क्राइम की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि ई परिवहन और एम परिवहन जैसे कई ऐप हैं। जिनमें गाड़ियों तथा उनके मालिकों का पूर्ण विवरण रहता है। वहीं से अपराधी पूरा डिटेल निकालकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। जिससे सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को डायरेक्ट लिंक में जाने के बजाय पुलिस की मदद लेनी चाहिए।
