डीसी की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में गुरुवार डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर बल देते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टाइमलाइन में योजनाएं पूर्ण हों और इसका विशेष ध्यान रखें। ग्रामीण विकास के योजनाओं की समीक्षा में डीसी ने कहा कि लोगों को अपने ग्राम-पंचायत में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को ऑनगोइंग कराते हुए मानव दिवस सृजन बढ़ायें। कोई भी गांव और पंचायत योजनाविहिन नहीं होने चाहिए और कम से कम 5 योजनाएं जरूर संचालित हों। बीडीओ प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना मस्टर रोल जेनरेट हुआ है व कितने लेबर कार्यरत हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।जेएसएलपीएस से जुड़े सखी मंडलो की महिलाओं को योजनाओं में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का निर्देश दिया गया। स्वीकृत योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारें। पहले किश्त के बाद दूसरे किश्त की राशि लाभुकों को जल्द भुगतान करने का निर्देश भी दिया। ताकि योजना को ससमय पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 15 वें वित्त की राशि का शत प्रतिशत व्यय हो, इसे सुनिश्चित करें। पंचायत भवन में नियत समय में कर्मचारी उपस्थित रहें तथा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए योजनाओं से जोड़ें। वैसे सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केन्द्र जहां पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समस्या हो तो प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित विभागीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समस्या का निदान करें। उन्होंने साइकिल वितरण की समीक्षा में सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि जितनी जल्दी हो कक्षा 8 में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें। बैंक खाता में किसी प्रकार की त्रुटि से छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को नहीं मिल पा रही हो तो इसका बैंकों से समन्वय बनाते हुए निदान करें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में छात्रों को जागरूक करें। ताकि 12 वीं कक्षा के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इसका लाभ ले सकें। बैठक में पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत भवन विहीन स्वास्थ्य उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना में प्रगति की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निदेश दिया गया। अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, चिकित्सक व कर्मियों की उपस्थिति व परिसर की साफ-सफाई पर बल भी दिया गया। इस दौरान दोनों अनुमंडल के एलआरडीसी एवं सीओ को नियमित कोर्ट करने का निदेश दिया गया। ताकि जमीन से जुड़े मामले का सयमबद्ध निष्पादन हो। वहीं म्यूटेशन के आवेदनों का तय टाइमलाइन में निष्पादन और रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारण बताते हुए रिजेक्ट करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना, सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी विकास योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र, वन अधिकार अधिनियम, आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार योजना की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। सीएमईजीपी के चयनित लाभुकों का द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए प्रखंडों को सत्यापन के लिए भेजे के आवेदनों का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को जोड़ने एवं एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए कैंप मोड में कार्य कर 10 दिनों में शत प्रतिशत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पंचायत ज्ञान केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिए कमिटी गठित, खाता खोलने और सामग्री खरीद की प्रक्रिया सहित पंचायत भवनों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया। वन अधिकार पट्टा को लेकर निर्देशित किया गया कि सामुदायिक पट्टा ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करें ताकि एक समूह लाभान्वित हो। मौके पर डीडीसी मनीष कुमार, पीडी आईडीटीए दीपांकर चौधरी, अपर उपायुक्त रोहित सिन्हा समेत जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ व तकनीकी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे।
