डीसी की अध्यक्षता में हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, एसएसपी, डीडीसी समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद

जमशेदपुर : जिले में किसी भी प्रकार से खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं होनी चाहिए और जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो। साथ ही खनन टास्क फोर्स की टीम अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाएं, उक्त बातें डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कही। बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, घाटशिला एसडीओ सत्यवीर रजक, जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, डीएसपी सीसीआर अमिमेष गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी, प्रदूषण विभाग, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान डीसी ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार से अवैध कारोबार को प्रश्रय नहीं मिलनी चाहिए और दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा में डीएमओ ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 43 कार्रवाई की गई है। जिसमें 24 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं 14 लाख, 28 हजार रूपए का जुर्माना भी वसूला गया है। मगर डीसी ने उक्त कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए खनन टास्क फोर्स को सघनता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल व ओड़िशा के अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बालू के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष चौकसी की जरूरत है। वन विभाग, खनन विभाग, सीओ एवं संबंधित थाना प्रभारी जवाबदेही लेते हुए अवैध खनिज कारोबार पर रोक लगाएं। इंटेलिजेंस को मजबूत करने के साथ साथ किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से खनन टास्क फोर्स को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के पकड़ाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं।

खनिजों का अवैध परिवहन न हो, इसके लिए जिला में सीसीटीवी कैमरे से लैस 9 अस्थाई चेकपोस्ट बनाने का निर्देश भी उन्होंने दिया। वहीं ओवरलोडिंग को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में डीएमओ ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं होता है। जिसपर जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैक्टर संचालकों के साथ बैठक कर ट्रैक्टर के इंजन एवं ट्रेलर में अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगाने का निर्देश संचालकों को देने की बात कही गई। प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी से जिले में संचालित खनन पट्टों, क्रशरों द्वारा प्रदूषण मानक का अनुपालन किया जा रहा या नहीं, इसकी समीक्षा की गई।

क्रशर संचालक मजदूरों के सुरक्षा मानक तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी एहतियात न बरतें तो सख्ती करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को नियमित जांच अभियान चलाते हुए मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। डीएमओ को खनन विभाग में पीएमयू सेल का गठन करने के लिए जल्द टेंडर निकाले जाने का निर्देश भी दिया गया।

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