सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हर मुमकिन प्रयास करें – अनन्य मित्तल
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में सोमवार डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शिक्षा एवं कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। मौके पर परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय समेत संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों की तैयारी, प्री-बोर्ड परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन पर चर्चा भी की गई। इस दौरान डीसी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए पदाधिकारी, शिक्षक तथा अन्य सहयोगी कर्मी जवाबदेही के साथ कार्य करें। सरकार की योजनाओं का लाभ ससमय बच्चों को मिले, ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या में कमी आए, इस दिशा में प्रयास करें। शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति ई विद्यावाहिनी के माध्यम से हो, इसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की बात भी कही गई। दिसंबर माह में करीब 18 फीसदी शिक्षक एवं 29 फीसदी बच्चों ने अपनी उपस्थिति ई विद्यावाहिनी के माध्यम से दर्ज नहीं कराई है। शत प्रतिशत बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति ई विद्यावाहिनी में दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में विद्यालयों में भेजे गये ग्रांट की राशि का शत-प्रतिशत व्यय, पोशाक का वितरण, डायस में नामांकन, समग्र शिक्षा अभियान एवं जिला साक्षरता समिति के अन्तर्गत नवभारत साक्षरता कार्यकम से संबंधित विभागीय निदेशानुसार कार्य करने एवं अपार कार्यक्रम के तहत सभी छात्र व छात्राओं को जोडने का निर्देश भी दिया गया। वहीं पोशाक वितरण में 93 फीसदी उपलब्धि को शत प्रतिशत किए जाने का निर्देश भी दिया गया। कुछ बच्चों के बैंक खाता में त्रुटि या केवाईसी नहीं होने के कारण पोशाक की राशि डीबीटी करने में समस्या आ रही है। संबंधित छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाता में राशि डीबीटी किए जाने का निर्देश भी दिया गया। साइकिल वितरण को लेकर निर्देशित किया गया कि जनवरी माह के अंत तक शत प्रतिशत बच्चों को साइकिल उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित करायें। सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7366 बच्चों को राशि डीबीटी की जानी है। योजना के तहत वर्ग 1 से 8 तक 68 फीसदी और वर्ग 9 से 12 तक 85 फीसदी बच्चों को राशि डीबीटी की गई है। शत प्रतिशत बच्चों को जल्द से जल्द योजना से आच्छादित किए जाने का निर्देश भी दिया गया। जिला में कुल 174727 बच्चों में से 157472 बच्चों का बैंक खाता खुला है। 17255 बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है और जिसमें 6896 बच्चों के फॉर्म बैंक में जमा कराये गए हैं। सभी बीईईओ को विद्यालयों के प्राचार्य एवं बैंक शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित करते हुए शत प्रतिशत बच्चों का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही साथ स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के उपलब्धता की समीक्षा भी की गई। विद्यालय ग्रांट की राशि से जरूरी बुनियादी सुविधाओं को बेतहर किए जाने तथा स्कूलों के बेहतर रखरखाव, परिसर की साफ-सफाई, पौधारोपण करने का निर्देश भी दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 16641 बच्चों का वेरिफिकेशन लंबित है। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 1106 बच्चों का आधार सीडिंग एनपीसीआई लंबित है। सभी संबंधित को स्कूल और बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को यथाशीघ्र छात्रवृत्ति राशि भुगतान का निर्देश भी दिया गया। बैठक में बीईईओ, बीपीओ, एपीएम- झारखंड शिक्षा परियोजना, बीआसी, बीआरपी, जेई के अलावा अन्य भी मौजूद थे।
