जमशेदपुर : सांसद विद्युत वरण महतो ने 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत शहर के लीज एरिया में राशि के उपयोग को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। साथ ही इस संबंध में सांसद ने जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला योजना चयन समिति को एक पत्र लिखकर अवगत कराते हुए कहा है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत एनआईटी नंबर – जेएन एसी/ ईपीआरओ – 23/2023-24 के माध्यम से अनेक योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। जिसमें मुख्य रूप से पेबर्स ब्लाॅक का अधिष्ठापन कार्य एवं शौचालय निर्माण का कार्य शामिल है।
उन्होंने कहा कि ये सारे कार्य टाटा स्टील के लीज एरिया के अन्तर्गत आता है। इन क्षेत्रों का विकास एवं रख-रखाव स्वाभाविक रूप से टाटा स्टील द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों में उन योजनाओं की उपयोगिता नगण्य है। वहीं शौचालय निर्माण के लिए जिन योजनाओं को लिया गया है। वहां पर बगैर समुचित पानी एवं जल निकासी की व्यवस्था न होने के साथ साथ इसके समुचित रख-रखाव की व्यवस्था न होने पर कुछ ही दिनों में सारे शौचालय अनुपयोगी हो जाते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार के योजनाओं का यही हश्र हुआ है।
इसी तरह सांसद ने कहा कि उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन से केन्द्र द्वारा सम्प्रेषित राशि का दुरूपयोग होगा। इसके बजाय लीज एरिया के बाहर बस्ती क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग करना उचित होगा। अतः जनहित में सरकारी धनराशि का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से उपरोक्त निविदा को अविलंब रद्द किया जाए। इसके अलावा सांसद बिधुत वरण महतो ने अमृत योजना के तहत सोनारी के कैलाश सरोवर तालाब के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य को लेकर जारी किए गए निविदा पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व ही इस तालाब पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत से कार्य किया गया था और अब पुनः लगभग 68 लाख रुपए की राशि के लिए इसी तालाब के लिए निविदा जारी की गई है। अंत में सांसद ने कहा की पूर्व की योजना की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही इस राशि का उपयोग शहर के निकाय क्षेत्र के अन्य हिस्सों अथवा तालाब में किया जाना चाहिए।
