रांची: भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि सरकार राज्य की 70 फीसदी नौकरियां बाहरियों को दे रही है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियां पैसे लेकर 70 फीसदी से अधिक सीटें दूसरे राज्यों के युवाओं को बेच दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर विकास विभाग में जेई पद पर नियुक्ति हुई। इसमें 70 फीसदी से ज्यादा बाहरी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के लोग झारखंड की नौकरियां ले गये।
अमित मंडल रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार ने 60-40 की नीति के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी पद बाहरियों के लिए खोल दिया था। राज्य के युवा और भाजपा के विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि बाहरियों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां किसी हाल में नहीं देंगे लेकिन यह सिर्फ आईवॉश था। आंदोलन खत्म होते ही झारखंड की सरकारी नौकरियां बाहरियों को बेच दी गई।
विधायक ने कहा कि 2019 के चुनाव में झामुमो ने अपने घोषणापत्र में युवाओं को हर साल पांच लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था लेकिन हकीकत यह है कि चार साल में यह सरकार जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से तीन हजार से अधिक नियुक्तियां नहीं कर पाई। इन चार सालों में एपीपी पद पर 107 नियुक्तियां हुई। 129 कृषि पदाधिकारी, 37 प्रयोगशाला सहायक, 217 आयुष चिकित्सक, 617 जेई और 32 पशु चिकित्सक नियुक्त हुए। बाकी जो नियुक्तियां हुईं, वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चली गईं।
