सिमरिया संवाददाता: सिमरिया प्रखंड के इचाक खुर्द मे पिछले 23 मई 23 से किसान शिवपुर कठौतिया रेल लाइन मे जा रहे गैरमजरूआ खास बंदोबस्त और भूदान जमीन और उस पर बने संरचना की मांग को लेकर धरना पर बैठे है। धरना पर बैठे किसानो को एक मात्र भाकपा का समर्थन मिला।जबकि सांसद तो कभी सुध ही नही लिये जबकि विधायक ने भी भी शुरु मे विधान सभा मे टंडवा प्रखंड के साथ इचाक खुर्द का भी मामला उठाये। परंतु बाद मे धरना पर बैठे लोगो के आवाज नही बन सके। जिसके कारण अंचल से जिला तक किसानो को टहला रहे है।
इचाक खुर्द में गैरमजरूआ खास जमीन पर आजादी के पूर्व से दखलकार रैयत अपने जमीन और संरचना की मांग को लेकर आंदोलित है। किसानो की मांग पर एसडीओ सुधीर कुमार दास तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी गौरांग महतो तत्कालीन सीओ छुटेश्वर दास ने 5 अप्रैल 23 को गांव मे एक शिविर लगाकर किसानो के दुख दर्द सुने। एसडीओ श्री दास ने सभी रैयतो को अपने अपने दस्तावेज अंचल मे जमा करने का निर्देश दिया। साथ जाली दस्तावेज होने पर सख्त करवाई की भी चेतावनी दी। किसानो के साथ एक माह के अंदर रैयती मान्यता के लिए दस्तावेज कार्रवाई पुरा करने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद रेलवे का बंद कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया गया। परंतु डेढ माह बित जाने के बाद भी वाद की कार्रवाई प्रारंभ नही होने पर 23 मई 23 से प्रभावित रैयत धरना पर बैठे है। रेलवे लाइन निर्माण कर रही इरकॉन कंपनी द्वारा स्थल पर बिना सर्वे किये ही जोत कोड और संरचना को नजरअंदाज कर वन विभाग से एनओसी के लिए निवेदन किया गया है। इस बाबत 18 जुलाई को मुख्य मंत्री से भी मिलकर आग्रह किया गया। वही उक्त भूमि वन सीमा से बाहर है। इस बाबत सिमरिया अंचल द्वारा पत्रांक 184 दिनांक 14-9-23 को वन प्रमंडल दक्षिणी से मांगने पर वन विभाग के पत्रांक 2564 दिनांक 20-10-23 को प्लौट नंबर 558,233,976 भाग,1003भाग 510,556 को वन सीमा से बाहर रहने की जानकारी दी गई है। वन विभाग से जानकारी मिलने के बाद धरना दे रहे ,किसानो की मांग और इरकॉन कंपनी द्वारा कार्य बाधित की सूचना पर एसडीओ श्री दास ने सिमरिया सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे,राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार अमीन रविन्द्र कुमार आदि को स्थल जांच करवाया गया। इसमे 55 रैयत को रेलवे निर्माण ट्रैक पर जोत कोड और दखल पाये। जबकि निर्माण लाइन मे 31 घर,चाहर दिवारी,कुआ और पेड पौधे पाये गये। किसानो के लंबे समय से जोत कोड और घर मकान बने रहने और रेलवे लाइन निर्माण मे उत्पन्न बाधा को देखते हुए 23 नंबर 23 को एसडीओ कार्यालय मे अधिकारी,रेलवे निर्माण के अधिकारी और रैयतो के साथ एक बैठक हुई। बैठक मे रेलवे निर्माण कंपनी इरकॉन के डीजीएम अभिषेक कुमार, जेडीएम पीके सिंह, डीजीएम श्रीराम, डीएम आरके सिंह ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के मुआवजा नीति पर अपना सहमति जताते हुए लिखित आश्वासन देने की बात कही। उन्होंने कहां की प्रशासन द्वारा रैयती मान्यता के बाद सभी प्रक्रिया शुरु की जायेगी। वही किसानो ने भी रैयती मान्यता मिलने के बाद मुआवजा भुगतान मे विलंब होने पर भी रेलवे निर्माण कार्य को नही रोक कर सहयोग करने का लिखित आश्वासन देने की बात कही। परंतु अभी तक रैयत के हीत मे कोई कदम नही उठाया गया। प्रभावितो ने बताया की अपने हक की आवाज बनने के लिए भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष मे खुलकर मतदान किये। अब लोग प्रभावितो की आवाज लोक सभा मे बनने के लिए सांसद कालीचरण सिंह के प्रति आशान्वित है।
