हेमंत कैबिनेट की आज बैठक हुई। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज की बैठक में सरकार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों पर मेहरबान हुई। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। यह पुरस्कार विभिन्न स्तर पर चार लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक है।
प्रस्ताव पर लगी मुहर के अनुसार 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए और पांच प्रखंड पंचायत को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं दो जिला परिषद को 20 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति दी गई है। पंचायतों को स्वास्थ एवं स्वच्छ प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। इसके तहत 24 पंचायतों को 10 लाख, प्रखंड पंचायत को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपए मिलेंगे। उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को चार-चार लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे।
झारखंड मंत्रालय में 05 अक्टूबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ झारखण्ड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग WP(S) No.- 104/2021 रीता उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक – 25.01.2023 को पारित न्यायादेश एवं तद्नुरूप दिनांक – 19.07.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी. – II, पे. बैण्ड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे ० – रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल – 7 ) से प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. II, पे. बैण्ड रु० – 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स – लेवल-8) में दिनांक 04.12.2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सा पूँजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज ” योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थायें- “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि०” को हिस्सा पूँजी के रूप में 200. 00 लाख (दो करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु कुल-4800.00 लाख (अड़तालीस करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत देवघर, गिरिडीह, राँची एवं गुमला जिलों में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह कुल – रु0 36,93,15,000.00 (छत्तीस करोड़ तिरानवे लाख पन्द्रह हजार) रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, इस योजना हेतु MIDH योजना अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि रु0 6,84,00,000.00 (छ: करोड़ चौरासी लाख) मात्र के स्थान पर अब रु० 6,80,00,000.00 (छ: करोड़ अस्सी लाख) मात्रे ही प्राप्त हो पायेगी, इस कारण अवशेष राशि रू0 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र का व्यय राज्य योजना मद से करने एवं योजना अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा- कुजू, अंतर्निहित कुल रकबा – 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु० 93,12,812/- (तिरानवे लाख बारह हजार आठ सौ बारह) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली – 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत नये थाना एवं ओ०पी० का सृजन तथा ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत थाना एवं ओ०पी० के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, The Aadhaar and other Laws (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत् UIDAI द्वारा अधिसूचित किये गए Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 के आलोक में झारखण्ड सरकार के Aadhaar Ecosystem के लिए “Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” एवं “Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों एवं गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में प्रचलित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की, किये जाने वाले नियुक्ति का अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण एवं स्पष्टीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद 1. WPS No. 3181/2021, मनोज कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 2. WPS No. 1243/2021, गुप्तेश्वर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 3. WPS No. 4102/2021, जय मंगल प्रसाद शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 4 WPS No. 3926/2021, राजन राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 5 WPS No. 1242/2021, सत्येन्द्र नारायण त्रिपाठी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 6. LPA No. 588/2017, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह 7. LPA No. 375/2019, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मदन मोहन 8. LPA No. 650/2017, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नन्द किशोर प्रसाद तथा 9. WPS No. 5871/2022, कामेश्वर राम रवि बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ नेतरहाट मानसून रीट्रीट उत्सव तथा पतरातु लेक फेस्टिवल के दौरान Investors, Social Media Influencers, Domestic Tour Operators & Media Personnel को नेतरहाट भ्रमण कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम – 245 के तहत् शिथिल करते हुए FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry ) को Industry Partner नामित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत् झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह ( सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकरण को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
★ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), नई/दिल्ली परिपत्र सं०- X-II/14/5/2017-P&D दिनांक- 19.02.2018 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का गठन एवं सोसाईटी के सफल संचालन हेतु शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ लोहरदगा जिला में दिनांक – 23.01.2020 को विश्व हिन्दु परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून ( CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 (एकानवे) व्यक्तियों के चल / अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू० 51,53,600/-(एकावन लाख तिरपन हजार छः सौ रूपये) मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना Extended Special Infrastructure Scheme (SIS) 2022-26 हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 181, 73,63,156/- ( एक सौ इक्यासी करोड़ तिहत्तर लाख तिरसठ हजार एक सौ छप्पन) मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ कैंसर रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
★ Rabies (रैबिज) रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड खुला जेल-सह- पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ प्रमण्डल, बोकारो अन्तर्गत “नावाडीह (डाक बंगला) (MDR-73 पथ पर) -भेण्डरा – गोमो (लक्ष्मीपुर) पथ (कुल लम्बाई 11.530 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 38,41,14,900/- (अड़तीस करोड़ एकतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा-निरसा पथ के बरबेदिया (निरसा) में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (4-Lane PSC Bridge) निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) हेतु रू0 263,87,76,800/- (दो सौ तिरसठ करोड़ सतासी लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद सं0 W.P.(S) No. 205/2020 वीणा गुप्ता बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 02.11.2021 को पारित न्यायादेश तथा इससे उद्भूत अवमाननावाद संo Cont. Case (Civil) No. 226/2023 एवं W.P.(S) No. 4169 / 2019 बालगोविन्द महली एवं सुनील कुमार रजक बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगण श्रीमती वीणा गुप्ता, तदेन टंकक लिपिक, श्री बालगोविन्द महली. तदेन टंकक लिपिक एवं श्री सुनील कुमार रजक, तदेन टंकक की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल अमड़ापाड़ा के मौजा- विशनपुर कुल रकबा – 104.44 एकड़ किस्म जंगल-झाडी एवं जंगल-पहाड़, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि कुल देय राशि 1,94,87,98,306 /- (एक अरब चौरानवे करोड़ सतासी लाख अठानवे हजार तीन सौ छः) रूपये मात्र की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक द्वारा कोयला खनन हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राँची नगर निगम में पदस्थापित सहायक अभियंता (असैनिक संविदा) का बकाया वेतन भुगतान तथा नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अन्तर्गत कुल 1,40,40,000 (एक करोड़ चालीस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के वेतन बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी / अभियंता (नगरपालिका सेवा) के वेतन भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय अन्तर्गत नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान एवं ऋण मद में कुल 9,94,08,000 (नौ करोड चौरानवे लाख आठ हजार रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
★ स्व० विभूति प्रसाद सिंह, आरक्षी-482, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने कारण बेहतर ईलाज हेतु आपातकालीन स्थिति में एयर एंबुलेंस के द्वारा Medanta, Gurugram, Haryana ले जाने के क्रम में एयर एंबुलेंस के किराये के रूप में व्ययित राशि रू०-6.22,000/- (छः लाख बाईस हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 4351 ग्राम पंचायतों में 43510 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि रूपये 46362.54626 लाख (चार अरब तिरसठ करोड़ बासठ लाख चौवन हजार छः सौ छब्बीस रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एशियन डेवेलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रुभ्मेंट प्रोजेक्ट (JUWSIP) के अंतर्गत राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज -C परियोजना हेतु आमंत्रित निविदा में सक्षम निविदादाता द्वारा निविदित राशि रु 74,55,71,00828/- जो स्वीकृत प्राक्कलित दर से 12.95% और पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 17.12% अधिक के दर पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई।
★ लोहरदगा जिलान्तर्गत अंचल कुडू एवं भण्डरा के विभिन्न मौजा, अन्तर्निहित कुल रकबा 151.76 एकड अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार की भूमि कुल देय – राशि 24.99,28,809,26/- (चौबीस करोड निन्यानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ नौ रूपये छब्बीस पैसे) रूपये मात्र M/S ESL Steel Ltd. द्वारा भुगतान के आधार पर M/S ESL Steel Ltd के स्टील प्लान्ट सियालजोरी परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
