गरीब टोटो टेंपो वालों से बीच सड़क पर गुंडा टैक्स की वसूली किया जा रहा है.
धनबाद: सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता गजेन्द्र कुमार सहायक नगर आयुक्त से पीड़ित प्रदीप तर्वे के साथ मिले और उन्होंने बताया की अब भी गरीब टोटो टेम्पो वालों से बीच सड़क पर गुंडा टैक्स की वसूली बमबम पाठक, आमिर खान विकाश सिंह और जावेद अपने गुंडे के साथ कर रहे है, जिसपर सहायक नगर आयुक्त द्वारा शिकायत को अपर नगर आयुक्त को कारवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया, अधिवक्ता द्वारा ये पूछे जाने पर की आप कतरास थाना में पीड़ित के आवेदन पर जाँच कर एफ़आईआर दर्ज हेतु क्यों नही भेज रहे हैं, सहायक नगर आयुक्त ने कहा ये उनके अधिकार क्षेत्र में नही हैं अपर नगर आयुक्त इसका अधिकार रखते हैं, अधिवक्ता के द्वारा ये बोले जाने पर की बिना कतरास अंचल के अधिकारियों के मिली भगत के ये संभव नही हैं, सहायक नगर आयुक्त भड़क गए और वो अधिवक्ता के ऊपर चिल्लाने लगे और कतरास थाना को बुलाने का धमकी देने लगे. जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और सबूत के तौर पर विडीओ बनाने लगे तो सहायक नगर आयुक्त ने विडीओ पर भी अपना अपराध को स्वीकार किया जो उनके विडीओ को देखने से साफ़ प्रमाणित होगा क्योंकि अधिवक्ता द्वारा एक ही सवाल पूछने पर की आप मेरे ऊपर चिल्लाए क्यों उनका चेहरा का भाव और उनके बग़ल के बैठे कर्मी के भाव को देखकर साफ़ अंदाज़ा लगाया जा सकता हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल से आवेदन का रिसीविंग दिया गया, आज के प्रकरण से स्पष्ट हैं की सहायक नगर आयुक्त एवं उनके नीचे का पूरा टीम गुहीबाँध बस पड़ाव के नाम पर गुंडाटैक्स में शामिल हैं और इसका हिस्सा सरकार तक पहुँच रहा हैं तभी कोई अधिकारी इस भ्रष्टाचार के प्रमाण देने के बाद भी इस टेंडर को रद्द नही कर रहे हैं, अधिवक्ता ने साफ़ कहा की चाहे जेल क्यों नही जाना पड़े पर इस गुंडा टैक्स को हर हाल में धरातल पर पूर्णतः बंद करेंगे और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता अब अंतिम विकल्प बचता हैं जहाँ ग़रीबों के हित में वो बहुत जल्द आरटीआई का जवाब मिलते ही निशुल्क केस दायर करेंगे. क्योंकि जब सरकार की सभी तंत्र निरंकुश हो जाती हैं तो अंत में माननीय उच्च न्यायालय ही एकमात्र विकल्प बचता हैं जहाँ से आम जनता को न्याय मिले । अधिवक्ता ने सबसे अपील की हैं की कोई भी टोटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक वाला बीच सड़क पर किसी प्रकार का गुंडा टैक्स नही दे और कड़ा विरोध करे और यदि ज़बरदस्ती लिया जाता हैं तो नगर आयुक्त को इसकी शिकायत करे ।
