जमशेदपुर : पूरे राज्य में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को काम पर रखने वाली दो एजेंसियों का सरकार के साथ इकरारनामा की अवधि नवंबर 2023 को समाप्त हो गई है। जिस कारण राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार की ओर से सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों एवं शिक्षा अधीक्षक को इन एजेंसियों के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है। वहीं शिक्षा सचिव की ओर से जारी इस पत्र के बाद से पूरे राज्य में दोनों एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर तैनात करीब 2500 से अधिक कर्मचारी के बीच हड़कंप भी मच गया। जिसको लेकर शनिवार झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ (आउटसोर्स) के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में पिछले एक वर्ष से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारी एजेंसी के इकरारनामा खत्म होने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। जिससे उनके समक्ष रोजी-रोटी के गंभीर समस्या भी उत्पन्न होंगी। साथ ही नई एजेंसी में जब नए लोग आएंगे तो उन सभी का पूरा करियर तबाह हो जाएगा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सभी बातों को विस्तारपूर्वक बताते हुए कुणाल षाड़ंगी से इस मामले में मदद करने का आग्रह भी किया। वहीं कुणाल षाड़ंगी ने कमर्चारियों की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के शिक्षा सचिव के. रवि कुमार से फोन पर बात कर मामले की पूरी जानकारी देते हुए हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि इकरारनामा खत्म होने वाली एजेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़कर सेवाएं देने वाले हजारों दक्ष कर्मचारियों को नए एजेंसी के तहत समायोजित किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे हजारों कर्मचारियों के अनुभव का लाभ लोगों को मिलेगा और वे रोजगार से भी जुड़े रहेंगे। वहीं शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने कुणाल षाड़ंगी को आश्वस्त करते हुए कहा कि इन सभी कर्मचारियों को जिला स्तर पर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पूर्व के मुकाबले सभी जिलों में जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग कमर्चारियों की बहाली की जाएगी। जो पहले पूरे राज्य में दो एजेंसी थी और अब उनका चयन जिलावार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी के त्वरित संज्ञान लेकर पहल करने पर पूरे राज्य के हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने फिलहाल राहत की सांस ली है।
आउटसोर्सिंग कमर्चारियों को काम पर रखने वाली दो एजेंसियों का सरकार के साथ इकरारनामा हुआ खत्म
