टंडवा: गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुलाकात करके अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास महतो ने कहा कि झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव का यह तीसरा कार्यकाल है परन्तु अभी तक झारखंड में पंचायतीराज संस्थाएं सशक्त नहीं हो पाई है और ना पुर्ण अधिकार मिला है. उन्होंने अपने ज्ञापन में राज्य वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षेत्र विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय उपलब्ध कराया जाय. सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित 14 विभाग एवं 29 विषयों का पूर्ण अधिकार मिले. पंचायत के सभी कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक के द्वारा पंचायत सचिवालय में सुनिश्चित हो. सभी जिले के जिला परिषद की मासिक बैठक सुनिश्चित हो. अबुआ आवास योजना में अनियमितता पर मुखिया आरोप गठित कर प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि लाभुको के चयन में मुखिया का कोई अधिकार नहीं दिया गया है. मौके पर प्रदेश मुखिया संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अमित चौबे, चतरा जिला अध्यक्ष मुखिया संघ अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.
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