मेदिनीनगर: नावाबाजार झारखण्ड क्रांति मंच के संस्थापक सह केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज नावाबाजार प्रखण्ड के भीषण पेयजल संकट प्रभावित ग्राम रबदा टोला लकड़मुडी का दौरा के बाद जारी पर प्रेस बयान में कहा है कि सम्पूर्ण पलामू जिले समेत नावाबाजार प्रखण्ड में जल जीवन मिशन के तहत संवेदक द्वारा खराब गुणवत्ता से परिपूर्ण लगाए गए पेयजल सोलर संयंत्रों की घोर विफलता के कारण 90% जनता भीषणतम पेयजल संकट से जूझ रही है,जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।बयान में उन्होंने कहा है कि उक्त मिशन के तहत नावाबाजार प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों व टोलों में लगभग 70% बोर किए गए स्थानों पर ड्राई जोन होने व पर्याप्त पानी नहीं होने के बावजूद भी संवेदक श्री आजाद सिंह ने तकनीकी अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित लोगों से मिलीभगत करके घटिया गुणवत्ता से युक्त सोलर प्लांट लगाकर भारी घोटाला करने का काम किया है,जिसकी सीबीआई जांच कर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।इस संदर्भ में स्थानीय भाजपा विधायक व सांसद की गंभीर चुप्पी की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं की विफलता पर इनकी चुप्पी कई सवालों को जन्म देता है।जारी बयान में जेकेएम अध्यक्ष ने कहा है कि हर घर नल जल योजना के तहत बिछाए गए घटिया पाइपों व अव्यवस्थित नलों के बैठाने में घटिया सामग्रियों के प्रयोग से यह मिशन लूट की भेंट चढ़ गया है। अव्यवस्था का आलम यह है कि टोला लकड़मुडी स्थित मेरे पैतृक आवास के बाड़े के अन्दर स्थित चापानल में पानी के लिए लोगों ने बाहर में लगा ताला व सिकड़ तक तोड़ दिया है।बयान में उन्होंने कहा है कि भीषणतम गर्मी व लू के थपेड़ों के बीच पानी के लिए भटकते महिलाओं, बच्चों व बुढ़ों की आवाज सुननेवाला कोई नहीं है। लगभग 40 बन्दरों की मौत के बाद मनातु के रहेया में पानी की तलाश में तड़पते हिरन की कुएं में गिर कर मौत से भी जिला प्रशासन असंवेदनशील बना हुआ है।सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में निष्क्रिय त्रिस्तरीय पंचायतों व नकारा बन चुके विधायक/सांसद समेत राज्य सरकार के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज एक बुन्द पानी के लिए आदमी-जन,माल-मवेशी, पशु-पक्षी व जंगली जानवर तड़प रहे हैं।बयान के अंत में उन्होंने कहा है कि झारखण्ड विधानसभा के आगामी सत्र में प्राथमिकता के आधार पर जल जीवन मिशन में भीषण लूट, अनियमित बिजली आपूर्ति समेत अन्य आधारभूत अधिसंरचनाओं के निमार्ण में लूट पर चर्चा के बाद ठोस कदम उठाते हुए उपरोक्त घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की अनुसंशा सरकार को करनी चाहिए।
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