उपायुक्त के द्वारा दिए गए आश्वासन को भी महीना बीता लेकिन परिणाम शून्य
यदि 15 दिनों के अंदर नहीं हुआ भुगतान तो बैठेंगे अनशन पर -पंसस
गिरिडीह:- बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत धरगुल्ली के ग्राम ढनकी टांड़ में विगत वर्ष सितम्बर में लगभग 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित अमृत सरोवर का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है जिसके कारण इस योजना के निर्माण से जुड़े विभिन्न लोगों के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो चुकी है।
इस विषय में जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश प्रसाद यादव ने कहा कि तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता, प्रखंड के अन्य कई पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में स्थल पर झंडोत्तोलन करने के उपरांत उक्त योजना का शिलान्यास किया गया था। बीडीओ की पहल, उनके निरंतर दबाव एवं उनके द्वारा योजना की राशि का भुगतान हो जाने की बात कही गई थी जिसके बाद सभी लोग इस योजना को पूरा करने में तन, मन और धन के साथ जुट गए और आनन-फानन में तालाब का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है जिससे निर्माण कार्य से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। कुछ ने पैसे कर्ज लेकर लगाए थे तो कुछ ने अपने मवेशियों को बेचकर पैसा जुटाया था।
पंचायत समिति सदस्य पशुपति शर्मा ने कहा कि एक महीना पुर्व उपायुक्त से मिलकर उन्हें भी उक्त समस्या से अवगत करवाया गया है। उनके द्वारा भी जल्द ही लंबित राशि के भुगतान का आश्वासन मिला था लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हो सका है। कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर योजना की लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अब हम लोग प्रखंड एवं जिला में आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे।
गौरतलब है कि सरकारी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के सभी प्रखंडों में बनने वाले अमृत सरोवर (तालाब) में निर्माण कार्य की राशि का भुगतान काफी समय से लंबित है जिसको लेकर योजना के निर्माण कार्य से संबंधित लोगों में घोर असंतुष्टि और निराशा व्याप्त है और लोग तो निराश होकर यहां तक कहते हुए मिल रहे हैं कि यदि सरकार का रवैया आगे भी ऐसा ही रहा तो जल्द ही सरकारी योजनाओं से लोगों का मोह पूरी तरह से भंग हो जाएगा।
क्या कहा उपायुक्त ने
उपर्युक्त विषय को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि फिलहाल फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण इस मामले पर पहल नहीं हो पा रहा है। फंड उपलब्ध होते ही योजना से संबंधित लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।