जमशेदपुर : सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर शहर के भारतीय खाद्य निगम और खाद्य संग्रह भंडार में कार्यरत 179 श्रमिकों का मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण आदेश को अभिलंब निरस्त करने के संबंध में वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के खाद्य संग्रह भण्डार जमशेदपुर के कुल 179 विभागीय श्रमिक (सरदार, मंडल, ह० श्रमिक तथा सहायक श्रमिक) का स्थानांतरण 7 अक्टूबर 2023 को अचानक कर दिया गया। साथ ही इन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित भी कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि एफसीआई गोदाम में प्रयाप्त मात्रा में काम उपलब्ध है। बावजूद इसके वहां पर स्थायी मजदूरी को हटाकर ठेकेदार को काम सौंप दिया गया है। जबकि स्थायी मजदूरों को जसीडीह और धनबाद भेज दिया गया है। ऐसा करने में मजदूरों के हितों एवं नियमावली की पूरी अनदेखी की गई है। इसके अलावा इस प्रकार के स्थानांतरण से एफसीआई को वित्तीय हानि भी हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां सभी कार्यरत मजदूर लम्बे समय से कार्यरत थे। उनका पूरा परिवार एवं बाल-बच्चे की पढ़ाई-लिखाई इत्यादि यहीं पर हो रही है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, जिनकी सेवा अवधि मात्र कुछ महिने एवं साल बचे हुए है। वहीं इस सामूहिक स्थानांतरण से सेवा निवृत्ति के कगार पर पहुंचे कई मजदूरों ने बाध्य होकर स्वेच्छिक सेवा निवृति भी ले ली है। इस प्रकार के स्थानांतरण से सभी मजदूर सदमे में है एवं भयावह मानसिक स्थिति से गुजर रहे है। इस संबंध में पत्रांक 151/1/2024 एवं दिनांक 08/02/2024 के माध्यम से आपके मंत्रालय को सूचित किया है। सांसद विद्युत वरण महतो ने भारतीय खाद्य निगम व खाद्य संग्रह भण्डार के इस मामले की व्यापक जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि किन परिस्थितियों में स्थायी मजदूरों के रहते हुए वहां का काम निजी संवेदकों को दिया गया है। इसके साथ-साथ उन्होंने उपरोक्त स्थानांतरण आदेश संदर्भ संख्या -FCI/FSD//SR/IRL/2022-23/09 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के कार्यालय आदेश को अविलंब निरस्त कर सभी श्रमिकों को वापस जमशेदपुर में योगदान कराने को कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सारे मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।
