मो. ओबैदुल्लाह शम्सी
रांची:- राज्य सरकार के साथ फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड की पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही वार्ता के अंतिम दौर में अनिश्चित कालीन हड़़ताल पर दो घंटे लम्बी चली मैराथन बैठक में राज्य के जन- वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की मांगों पर बिंदुवार चर्चा कर राज्य सरकार ने अपना निर्णय दिया।
उक्त महत्वपूर्ण मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा लिए गये अहम निर्णय निम्न हैं।
1.माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के आलोक में साकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार खाद्यान्नों के कमीशन में बढ़ोतरी करने जा रही है जिसे फरवरी 2024 के बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा।
2.अनुकंपा पर राज्य सरकार साकारात्मक रूख अपनाते हुए इसे पुर्व की भांति लागू करने जा रही है जिसकी घोषणा सत्र के दौरान विधान सभा सदन में सरकार कर देगी।
3. बजट सत्र 2023-2024 में ही डीलरों के कोरोना काल के बकाये राशि का भुगतान कर देगी जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि निर्गत कर दी है ,प्रयास यह होगा कि यह राशि सभी विक्रेताओं के एकाउंट में सीधे निर्गत हो।
4. 2 G को 4G में परिवर्तित करने की पॉलिसी को राज्य सरकार ने एप्रूवल दे दिया जिसे राज्य सरकार अपने हित में मानते हुए स्वयं इसे लागू करने जा रही है जिसमें ई पॉश मशीनों को बदल दिया जाएगा और पेपर रौल सरकार स्वयं देगी।
5. व्यवस्था को पेपरलेस करने पर सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इस पर थोड़ा वक्त मांगा जिस पर वह अध्ययन कर आदेश देगी।
6. शॉर्टेज पर राज्य सरकार ने बताया कि यह केंद्र सरकार का मुद्दा है जिस पर हम केंद्र से बात करेंगे।
7. ई-भार मापक यंत्र में डीलरों से गीता मेटल द्वारा वसूली जा रही राशि की शिकायत की गई जिसे मंत्री जी और सचिव महोदय ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत उन्हें देने का निर्देश एसोसिएशन को दिया।
8 .NFSA के कमीशन का भुगतान आगामी वित्त वर्ष (अप्रैल 2024) से सीधे डीलरों के खाते में कर देने का खाद्ध निदेशालय द्वारा कराने का निर्णय लिया गया।
9.कोरोना काल में मृत डीलरों के सदस्य फिलवक्त राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत राशि 50,000/-के लिए विधिवत आवेदन देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं।
10. अनुकंपा के नियमों में वर्ष 2023 से परिवर्तन होने के कारण मृतक डीलरों के परिजनों को पुनः नई अनुकंपा की नीति लागू होने पर इसका लाभ दिया जाएगा।
11. आगामी सप्ताह में केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के झारखंड आगमन के दौरान आर्थिक एवं अन्य मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास राज्य सरकार करेगी जिसका लाभ आने वाले दिनों मे राज्य के विक्रेताओं को मिलेगा।
उपरोक्त 11 बिंदुओं पर शामिल शिष्टमंडल, माननीय मंत्री महोदय और विभाग के सचिव एवं वरीय पदाधिकारियों के समक्ष सहमति बनी।
इसलिए जिला मुख्यालयों से मौजूद एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस माह में टुसू -बंधना और मकर संक्रांति को देखते हुए राज्य के 64 लाख लाभार्थी कार्डधारकों के बीच अनाज का वितरण जारी करने के उद्देश्य से आज- दिनांक 10/01/2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा और दिनांक 01/01/2024 से लगातार जारी इस अनिश्चित कालीन हड़ताल को तत्काल स्थगित कर दिया जाए।
यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार आगामी विधान सभा सत्र में हमारे साथ किये गये वायदे को नहीं निभाती है तो हम पुनः आंदोलन को विवश होंगे।
बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष मोहन प्र.भैय्या, वरीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ,प्रदेश महासचिव संजय कूंडू ,प्रदेश उपाध्यक्ष अरखितानंद देवघरिया, प्रदेश महासचिव पारस नाथ सिंह ,प्रदेश महासचिव रमेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदू प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्लाह अंसारी, प्रदेश सचिव राजेश बंसल, रामगढ़़ जिलाध्यक्ष अमरलाल महतो, रामगढ़ सचिव राजकुमार सिंह,प्रदेश कार्यकारिणी की महिला प्रभारी संगीता वर्मा,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य देव कुमार साव ,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनील कुमार सिंहा ,रांची जिलाध्यक्ष ज्ञान देव झा,प्रदेश सचिव सुबोध कुमार, प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा, प्रदेश सचिव झारखण्ड सह जिला अध्यक्ष गिरिडीह राजेश कुमार बंसल आदि शामिल हुए।
