जमशेदपुर : पोटका प्रखंड के शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड खपरसाई जुड़ी के प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना मिनी स्टील प्लांट कैप्टिव उर्जा संयंत्र के साथ-साथ पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम शुक्रवार को तेंतला पंचायत भवन में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीसी जयदीप तिग्गा ने की। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नोडल पदाधिकारी एसओआर दीपू कुमार, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी रामप्रवेश कुमार, सीओ निकिता बाला, कंपनी के सीइओ सत्यानंद झा और अरुण सिन्हा भी उपस्थित रहे। वहीं विस्तारीकरण पर कंपनी के परियोजना की जानकारी अरुण सिन्हा ने दी। इस दौरान पोषक क्षेत्र के पार्षद सूरज मंडल व हिरण्मय दास, जिला बीस सूत्री सदस्य चंद्रावती महतो, मुखिया सुखलाल सरदार, अमृत माझी, पानों सरदार, अनीता मुर्मू व देवी कुमारी भुमिज, ग्राम प्रधान शत्रुघ्न सरदार, भीमसेन सरदार, अजीत सरदार, विश्वरथ सिंह व अमल रंजन सिंह, उप मुखिया हांसी मल्लिक, झामुमो के वरिष्ठ नेता सुनील महतो, भाजपा नेता मनोज राम व यदुपति गोप समेत कंपनी के मजदूरों ने एक एक कर अपना मंतव्य भी रखा। बैठक में कुल 24 लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। जिसमें से 18 लोगों ने कंपनी का विस्तारीकरण और प्रदूषण पर पूर्ण नियंत्रण रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी का विस्तार होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ क्षेत्र का विकास भी होगा। जबकि 6 लोगों ने कंपनी के विस्तारीकरण का विरोध करते हुए कहा कि कंपनी 18 वर्षों से चल रहा है और जिससे प्रदूषण बढ़ा है। वहीं कंपनी के अधिकारी अरुण सिन्हा ने विस्तारीकरण के तहत प्रतिवर्ष 6 लाख 43 हजार 500 टन स्पंज आयरन, 1 लाख 99 हजार 500 टन बिलेटस, 1 लाख 65 हजार टन रोल्ड प्रोडक्ट, 6 हजार 500 टन पैरो एलायंज और 70 मेगावाट पावर प्लांट का स्थापना भी होगा। जिसके तहत 460 से बढ़ाकर 1280 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में शामिल किया जाएगा। बताते चलें कि कंपनी की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट और स्टील मेल्टिंग शाप स्थापित है। अंततः कंपनी के सीइओ सत्यानंद झा ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मांगो को कंपनी लागू भी करेगी। वहीं अध्यक्षता कर रहे एडीसी जयदीप तिग्गा और प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने कहा कि शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम को रिकॉर्ड कराया गया है। जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की बातों की पुरी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा जाएगा। जिसके आधार पर भारत सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति देने या नहीं देने का निर्णय भी लेगी।
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